रबी सीज़न के लिए 62,370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी मंज़ूर

30 सेकंड में

• द ट्रिब्यून ने ANI के हवाले से बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने रबी 2026-27 के लिए फ़ॉस्फ़ेटिक और पोटाशिक (P&K) खादों की न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दरें मंज़ूर कीं, जिसमें अनुमानित सब्सिडी 62,370.02 करोड़ रुपये है।
• द ट्रिब्यून के अनुसार, यह रबी 2025-26 के 37,952.29 करोड़ रुपये से लगभग 24,417.73 करोड़ रुपये ज़्यादा है।
• द ट्रिब्यून के मुताबिक़, ये दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।
• आउटलुक बिज़नेस, द पायनियर और डेली एक्सेलसियर के अनुसार, DAP की खुदरा क़ीमत 1,350 रुपये प्रति 50 किलो बोरी ही रहेगी।
• डेली एक्सेलसियर ने PTI के हवाले से बताया कि मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खाद की बढ़ी क़ीमतों को पश्चिम एशिया संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध से जोड़ा।

क्या हुआ

बुधवार, 11 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीज़न के लिए P&K खादों की सब्सिडी दरें तय करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी, आउटलुक बिज़नेस ने बताया। रबी सर्दियों की फ़सलों का सीज़न है।

आउटलुक बिज़नेस के अनुसार, यह सब्सिडी डाय-अमोनियम फ़ॉस्फ़ेट (DAP) और NPKS ग्रेड पर लागू है, जिनमें नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस, पोटाश और सल्फ़र होते हैं। द ट्रिब्यून के मुताबिक़, सरकार अभी P&K खादों के 28 ग्रेड सब्सिडी वाली क़ीमतों पर देती है।

द पायनियर ने प्रति किलो सब्सिडी दरें बताईं: नाइट्रोजन के लिए 94.21 रुपये, फ़ॉस्फ़ोरस के लिए 66.11 रुपये और सल्फ़र के लिए 10.42 रुपये। अख़बार के अनुसार, पोटाश की दर पहले की तरह 2.38 रुपये ही है।

सब्सिडी सीधे किसानों को नहीं, बल्कि खाद कंपनियों को दी जाती है। द ट्रिब्यून के मुताबिक़ सरकार ने कहा, “The subsidy would be provided to the fertilizer companies as per approved and notified rates.”

द पायनियर के मुताबिक़, कैबिनेट ने देश में सल्फ़र और सल्फ़्यूरिक एसिड का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक पैकेज भी मंज़ूर किया। अख़बार के अनुसार, इसमें इन्हें ख़रीदने की असल लागत का 20% दिया जाएगा। न्यूनतम क़ीमत सल्फ़र के लिए 800 डॉलर प्रति टन और सल्फ़्यूरिक एसिड के लिए 266.67 डॉलर प्रति टन रखी गई है।

भारत के लिए इसका महत्व 🇮🇳

द पायनियर के मुताबिक़, सब्सिडी का मक़सद है कि दुनिया भर में क़ीमतें तेज़ी से बढ़ने के बावजूद किसानों को पोषक तत्व किफ़ायती दाम पर मिलते रहें।

डेली एक्सेलसियर के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से कहा कि पश्चिम एशिया संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से खाद की क़ीमतें “shot up immensely”। द ट्रिब्यून के हवाले से उन्होंने कहा, “Through this entire process, domestic manufacturing will increase, and farmers will not face any additional burden.”

द पायनियर के मुताबिक़, खाद का स्टॉक पिछले साल से ज़्यादा है। अख़बार के अनुसार, 10 नवंबर को भारत के पास 28.65 लाख टन DAP था, जबकि एक साल पहले 24.86 लाख टन था। यूरिया 103.12 लाख टन था, जो एक साल पहले 72.14 लाख टन था।

पृष्ठभूमि

द ट्रिब्यून के मुताबिक़, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना 1 अप्रैल 2010 से चल रही है।

द ट्रिब्यून के अनुसार, कैबिनेट ने कहा कि नई दरें “recent trends in the international prices of fertilizers and inputs” को देखते हुए तय की गई हैं। अख़बार के मुताबिक़, इनमें यूरिया, DAP, म्यूरिएट ऑफ़ पोटाश (MOP) और सल्फ़र की क़ीमतें शामिल हैं।

द ट्रिब्यून के अनुसार, रबी सब्सिडी पिछले साल से लगभग 64% ज़्यादा है। द पायनियर ने इसे अभी ख़त्म हुए ख़रीफ़ सीज़न से 50% ज़्यादा बताया। दोनों आँकड़ों में तुलना अलग-अलग सीज़न से की गई है।

अलग-अलग नज़रिए

सरकार इस फ़ैसले को किसानों की सुरक्षा के तौर पर पेश कर रही है। डेली एक्सेलसियर और द पायनियर के हवाले से वैष्णव ने कहा, “The Modi government has provided a shield to farmers from geopolitical turmoil.”

द पायनियर के आँकड़े इसकी लागत दिखाते हैं। अख़बार के मुताबिक़, केंद्रीय बजट ने 2026-27 में यूरिया और NBS के लिए मिलाकर 1,70,799 करोड़ रुपये रखे थे। P&K सब्सिडी अब कुल 1,03,903 करोड़ रुपये हो गई है, जो NBS के लिए बजट में रखे 54,000 करोड़ रुपये का लगभग दोगुना है। द पायनियर के अनुसार, साल की दूसरी छमाही के लिए लगभग 51,500 करोड़ रुपये बचे हैं, जबकि रबी की ज़रूरत 62,370 करोड़ रुपये है।

स्रोतों में किसान संगठनों या विपक्षी दलों का कोई बयान नहीं मिला।

खुले सवाल 🤔

• क्या सरकार रबी सब्सिडी के लिए खाद बजट में और पैसा जोड़ेगी?
• क्या मार्च 2027 में सीज़न ख़त्म होने तक DAP की 50 किलो की बोरी 1,350 रुपये की ही रहेगी?
• नए सहायता पैकेज के तहत भारतीय प्लांट कितना ज़्यादा सल्फ़र और सल्फ़्यूरिक एसिड बनाएँगे?

आगे क्या देखें

द ट्रिब्यून के मुताबिक़, मंज़ूर की गई दरें रबी सीज़न के अंत, यानी 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।