प्रदूषण नियंत्रण उपकरण न लगाने वाली NCR इकाइयों को सील करने का आदेश
पर्यावरण मंत्री ने चार राज्यों से कहा कि योजनाओं से आगे बढ़कर ज़मीन पर काम दिखाएं। ट्रैफिक कैमरों के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन तय हुई, और चूकने वाले अफ़सरों पर मुकदमे की चेतावनी दी गई।
30 सेकंड में
- The Tribune और ETV Bharat के मुताबिक़, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से कहा कि दिल्ली-NCR की उन इकाइयों को सील करे जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का ऑर्डर नहीं दिया।
- The Tribune के मुताबिक़ ऐसी इकाइयों की संख्या 191 है; ETV Bharat ने यह संख्या 91 बताई।
- The Tribune के मुताबिक़, जो राज्य नंबर-प्लेट कैमरों की 30 नवंबर की डेडलाइन चूकेंगे, वहां के ट्रांसपोर्ट अफ़सरों पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) आपराधिक मुकदमा शुरू करेगा।
- दोनों आउटलेट्स के मुताबिक़, NCR की 2,345 चिह्नित इंडस्ट्रीज़ में से 2,298 ऑनलाइन उत्सर्जन मॉनिटर से जुड़ चुकी हैं।

क्या हुआ
The Tribune और ETV Bharat के मुताबिक़, यादव ने शनिवार, 14 नवंबर को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ एक समीक्षा बैठक की। ETV Bharat के अनुसार, दिल्ली के मनजिंदर सिंह सिरसा, हरियाणा के राव नरबीर सिंह और उत्तर प्रदेश के अरुण कुमार सक्सेना, यानी तीनों राज्यों के पर्यावरण मंत्री, ऑनलाइन जुड़े।
The Tribune ने बताया कि उन्होंने CPCB को उन इंडस्ट्रीज़ को सील करने का निर्देश दिया जिन्होंने बार-बार कहने के बावजूद वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (APCD) का ऑर्डर नहीं दिया। The Tribune और The Chenab Times ने यह संख्या 191 बताई, जबकि ETV Bharat ने 91 बताई। The Chenab Times ने कहा कि आदेश सील करने की कार्रवाई आगे बढ़ाने का है, यह नहीं कि इकाइयां सील हो चुकी हैं।
The Tribune और ETV Bharat दोनों के मुताबिक़, 50 mg/Nm³ की पार्टिकुलेट मैटर सीमा तोड़ने वाली इकाइयों को बंद करने, बिजली काटने या सील करने की कार्रवाई होगी।
ट्रैफिक के मामले में, The Tribune ने बताया कि जो राज्य 30 नवंबर तक ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे नहीं लगाएंगे, वहां के ट्रांसपोर्ट विभाग के अफ़सरों पर CAQM आपराधिक मुकदमा शुरू करेगा। ETV Bharat ने इसी चेतावनी को 30 नवंबर के बाद की कार्रवाई बताया।
The Tribune के मुताबिक़, हर राज्य को 15 शहरों के लिए सचिव स्तर का एक अफ़सर तय करना होगा: हरियाणा में सात, उत्तर प्रदेश में चार और राजस्थान में चार। इसी रिपोर्ट के अनुसार, ये अफ़सर मौक़े पर जाकर जांच करेंगे और हर हफ़्ते CAQM को रिपोर्ट भेजेंगे। जो अफ़सर काम नहीं करेंगे, उन्हें CAQM नोटिस भेजेगा।
ETV Bharat के मुताबिक़, यादव ने एजेंसियों से कहा कि वे योजना से आगे बढ़कर सख़्ती से, तय समय में और मिल-जुलकर कार्रवाई करें। The Tribune के अनुसार, उन्होंने कहा, “air pollution does not recognise state boundaries,” यानी वायु प्रदूषण राज्यों की सीमाएं नहीं मानता।
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The Tribune के मुताबिक़, बैठक में फ़ैक्ट्रियों से आगे भी कई लक्ष्य तय हुए:
- सड़कें और धूल: जिन 5,480 km सड़कों को दोबारा बनाने का लक्ष्य है, उनमें से 3,221 km बन चुकी हैं, और एजेंसियों से गड्ढे भरने, पक्का करने और मशीनों से सफ़ाई तेज़ करने को कहा गया।
- ट्रैफिक: पूरे NCR में 233 जाम वाली जगहों पर तुरंत कार्रवाई करनी है, और दिल्ली नगर निगम को 31 दिसंबर तक 154 बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम पूरा करना है।
- गाड़ियां: PARIVARTAN योजना के तहत 2028 तक BS-VI से पुराने ट्रक और बसें BS-VI, CNG या इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदली जानी हैं, और पेट्रोल पंपों पर ANPR जांच को VAHAN और PUC डेटाबेस से जोड़ना है।
- कचरा: राज्यों को नगरपालिका के ठोस कचरे की प्रोसेसिंग में रोज़ाना 6,747 टन की कमी पूरी करनी है, और ओखला, ग़ाज़ीपुर, भलस्वा और बंधवाड़ी में पुराना कचरा हटाना है।
ETV Bharat ने बताया कि 3,000 से ज़्यादा चालू निर्माण और तोड़फोड़ वाली जगहों की मौक़े पर जांच ज़रूरी है। उसने यह भी कहा कि छोटी और मझोली इकाइयां SPNG-NCR योजना के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए आर्थिक मदद मांग सकती हैं।
पृष्ठभूमि
The Tribune के मुताबिक़, यादव पिछले एक साल में NCR की राज्य सरकारों और नगर निकायों के साथ 30 से ज़्यादा समीक्षा बैठकें कर चुके हैं।
OCEMS, यानी ऑनलाइन कंटीन्युअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, किसी फ़ैक्ट्री के उत्सर्जन की रीडिंग सीधे रेगुलेटर तक भेजता है। ETV Bharat के मुताबिक़, 2,345 चिह्नित इंडस्ट्रीज़ में से 2,298 OCEMS से जुड़ी हैं, और बाक़ी 47 बंद या सील की जा चुकी हैं।
News On AIR के मुताबिक़, CAQM ने 6 नवंबर को पूरे दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज III लागू किया था, जब दिल्ली का AQI 380 था। इसी रिपोर्ट के अनुसार, स्टेज III में ज़्यादातर निर्माण और तोड़फोड़ का काम रुकता है, और दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीज़ल कारों पर पाबंदी लगती है।
इस साइट ने पहले दिवाली की रात दिल्ली के वायु गुणवत्ता डेटा में आई कमी पर लिखा था, और CPCB की इस सफ़ाई पर भी कि 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ऊपर की PM रीडिंग AQI में शामिल नहीं होती।
अलग-अलग नज़रिए
एक आंकड़े पर रिपोर्ट्स में फ़र्क़ है। The Tribune और The Chenab Times ने कहा कि 191 इकाइयां सील होनी हैं, जबकि ETV Bharat ने 91 कहा। ETV Bharat ने यह भी कहा कि 47 इकाइयां पहले ही बंद या सील हो चुकी हैं।
किसी भी स्रोत में न तो सील होने वाली इंडस्ट्रीज़ का जवाब था, न ही उन राज्यों के ट्रांसपोर्ट विभागों का जिन्हें मुकदमे की चेतावनी दी गई है।
खुले सवाल 🤔
- असल में कितनी इकाइयां सील होंगी: 191, जैसा The Tribune ने बताया, या 91, जैसा ETV Bharat ने बताया?
- क्या NCR का हर राज्य 30 नवंबर तक अपने ANPR कैमरे लगा देगा?
- क्या डेडलाइन के बाद CAQM किसी ट्रांसपोर्ट अफ़सर पर मुकदमा शुरू करेगा?
आगे क्या देखें
The Tribune और ETV Bharat के मुताबिक़, NCR के राज्यों के लिए ANPR कैमरों की डेडलाइन 30 नवंबर है। The Tribune के अनुसार, दिल्ली नगर निगम के लिए 154 बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम की डेडलाइन 31 दिसंबर है।
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स्रोत और श्रेय
यह लेख नीचे दिए गए स्रोतों की रिपोर्टिंग और आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। हर मूल प्रकाशक को श्रेय।
- Centre tightens winter pollution controls in Delhi-NCR, orders sealing of 191 units · The Tribune · देखा गया
- Delhi-NCR Pollution: Centre Orders Strict Enforcement Of Pollution Control Measures · ETV Bharat · देखा गया
- Delhi-NCR Pollution Control: 191 Units Sealed, Enforcement Tightened · The Chenab Times · देखा गया
- CAQM in NCR and adjoining areas invoked Stage 3 of GRAP with immediate effect · News On AIR · देखा गया