पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा पर कर्नाटक और तेल कंपनियों में विवाद

30 सेकंड में

• द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, कर्नाटक सरकार ने कहा कि प्राइवेट लैब की जाँच में पेट्रोल में 31.2% तक एथेनॉल मिला, जो 20% की सीमा से ज़्यादा है।
• द फ़ेडरल में छपी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, IOCL, BPCL और HPCL ने कहा कि ये दावे तय प्रक्रिया के तहत हुई जाँच पर आधारित नहीं हैं।
• द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि उसकी अपनी निगरानी में सभी 893 सैंपल 19-21% की सीमा के अंदर थे।
• द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, केरल ने सोमवार को पेट्रोल पंपों की जाँच और पेट्रोल के सैंपल लेना शुरू किया।

क्या हुआ

पेट्रोल में कितना एथेनॉल है, इस पर कर्नाटक में शुरू हुआ विवाद अब दूसरे राज्य तक पहुँच गया है, जो अपने यहाँ का पेट्रोल जाँच रहा है।

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 6 नवंबर को कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रिज़वान अरशद ने कहा कि स्वतंत्र लैब की जाँच में “31.2% ethanol blending in IOCL and 30.5% in HPCL, exceeding 20%” पाया गया। उसी रिपोर्ट में उनके हवाले से बताया गया कि राज्य ने 63 सैंपल जाँचे और हर पाँच में से चार में 20% से ज़्यादा एथेनॉल मिला।

उन्होंने जिन नतीजों का हवाला दिया, वे बेंगलुरु के श्रीराम रिसर्च इंस्टीट्यूट से आए थे, जिसे द इंडियन एक्सप्रेस ने NABL-मान्यता प्राप्त और ISO-प्रमाणित बताया।

सरकारी क्षेत्र की तीनों तेल कंपनियों, इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL), ने एक साझा बयान में यह दावा ख़ारिज कर दिया। PTI के मुताबिक, बयान में कहा गया, “The OMCs would like to clarify that the claims, as reported, are not supported by testing conducted in accordance with the prescribed statutory and technical procedures.”

द न्यूज़ मिनट के मुताबिक, 9 नवंबर को कर्नाटक ने कहा कि वह अपने नतीजों पर क़ायम है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, उसी दिन केरल के नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब के निर्देश पर अधिकारियों ने चार ज़िलों में नौ पेट्रोल पंपों की जाँच की और सैंपल लिए। उन्होंने कहा, “No incident of ethanol being blended beyond the prescribed limit has been reported in Keralam so far.”

भारत के लिए इसका महत्व 🇮🇳

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के नोटिफ़िकेशन के तहत तेल कंपनियाँ 20% तक एथेनॉल मिला पेट्रोल बेचती हैं। इसी पेट्रोल को E20 कहा जाता है।

द न्यूज़ मिनट के मुताबिक, कर्नाटक ने ज़्यादा एथेनॉल को गाड़ियों के नुक़सान और वाहन चलाने वालों के बढ़ते ख़र्च से जोड़ा है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, राज्य ने ज़्यादा ब्लेंडिंग पर सख़्त कार्रवाई, प्रभावित उपभोक्ताओं को मुआवज़ा और पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल की मात्रा बताना ज़रूरी करने की माँग की है।

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम का मक़सद आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटाना, खेती से जुड़ी वैल्यू चेन को मज़बूत करना और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना है। उसी रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने यह भी कहा कि माइलेज के नुक़सान और गाड़ियों की मरम्मत के ख़र्च को मिलाकर हर साल क़रीब ₹1.01 लाख करोड़ के दावों को स्थापित तकनीकी सबूतों के आधार पर ध्यान से जाँचना होगा।

पृष्ठभूमि

PTI के मुताबिक, ईंधन के सैंपल लेने के नियम Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005 से आते हैं। तेल कंपनियों के मुताबिक, इसके तहत एक-एक लीटर के छह सैंपल लिए जाते हैं: दो डीलर को दिए जाते हैं, दो तेल कंपनी या विभाग रखता है, और दो तय लैब में भेजे जाते हैं।

PTI के मुताबिक, कर्नाटक ने बेंगलुरु, कोलार, चिक्कबल्लापुरा, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु से सैंपल लिए।

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सैंपल पहले तेल कंपनियों की लैब में भेजे गए, जिन्होंने एथेनॉल की मात्रा नहीं बताई। उसी रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद राज्य ने NABL-मान्यता प्राप्त प्राइवेट लैब का रुख़ किया। NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फ़ॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज़।

तेल कंपनियों का कहना है कि एथेनॉल रिफ़ाइनरी और डिपो पर कैलिब्रेटेड, ऑटोमैटिक सिस्टम से मिलाया जाता है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, उन्होंने कहा, “It is not a manual or arbitrary process of adding ethanol to petrol.”

अलग-अलग नज़रिए

कर्नाटक सरकार का कहना है कि सैंपल अधिकृत अधिकारियों ने लिए और सैंपल के लेबल पर डीलरों के साथ मिलकर दस्तख़त किए गए, जैसा 2005 के ऑर्डर में ज़रूरी है, द न्यूज़ मिनट ने बताया। उसी रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य का तर्क है कि तेल कंपनियों की अपनी लैब में जाँच का मतलब है कि कंपनियाँ ख़ुद अपने उत्पाद जाँच रही हैं, और उसने एक स्वतंत्र जाँच व्यवस्था की माँग की है।

तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि अक्टूबर की जाँच में सैंपल कथित तौर पर उनके प्रतिनिधियों के बिना लिए गए, और नतीजे 2005 के ऑर्डर में तय लैब के बजाय एक थर्ड-पार्टी लैब के सर्टिफ़िकेट पर टिके हैं, द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया।

मंत्रालय के मुताबिक, सेंटर फ़ॉर हाई टेक्नोलॉजी के साथ निगरानी में 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सभी 893 E20 सैंपल, जिनमें कर्नाटक के 56 सैंपल भी थे, 19-21% के अंदर पाए गए। मंत्रालय ने बताया कि कर्नाटक के सैंपल का औसत 19.30% था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, कंपनियों ने माँग की है कि बचे हुए सैंपल दोनों पक्षों की मौजूदगी में किसी अधिकृत लैब में जाँचे जाएँ।

केरल सरकार का कहना है कि उसे कुछ शिकायतें मिली हैं, लेकिन राज्य में अब तक ज़्यादा ब्लेंडिंग का कोई मामला सामने नहीं आया है, द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया।

खुले सवाल 🤔

• राज्य और तेल कंपनियों की मौजूदगी में बचे हुए सैंपल की साझा जाँच में क्या निकलेगा?
• केरल में नौ पेट्रोल सैंपल की लैब जाँच में क्या पता चलेगा?
• क्या केंद्र सरकार पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल की मात्रा दिखाने की कर्नाटक की माँग का जवाब देगी?

आगे क्या देखें

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, मंत्री अनूप जैकब ने कहा कि केरल को सरकारी केमिकल लैब से 10 दिन के अंदर नतीजे मिलने की उम्मीद है। द न्यूज़ मिनट के मुताबिक, कर्नाटक के मंत्री रिज़वान अरशद तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाने वाले हैं।